संसद सत्र में क्या रहा खास – Parliament News May 2025
संसद समाचार मई 2025: बड़े फैसले, तीखी बहसें और नई दिशा की ओर कदम
भारत की संसद देश के लोकतंत्र का सबसे अहम स्तंभ है। यहाँ लिए गए निर्णय न केवल वर्तमान को प्रभावित करते हैं, बल्कि आने वाले वर्षों की दिशा भी तय करते हैं। मई 2025 में संसद में जो कुछ घटा, उसने न केवल राजनैतिक हलकों में हलचल मचाई, बल्कि आम जनता की भी गहरी रुचि अर्जित की। इस ब्लॉग में हम मई माह की संसद की कार्यवाही, प्रस्तुत विधेयकों, विपक्ष और सरकार के बीच बहस, और प्रमुख फैसलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
🔷 संसद का सत्र: शुरुआत और एजेंडा Parliament News May 2025
मई 2025 में संसद का ग्रीष्मकालीन सत्र 2 मई से शुरू हुआ और 31 मई तक चलने वाला है। इस सत्र में कुल 23 बैठकों की योजना बनाई गई है। सरकार द्वारा कुल 14 विधेयक प्रस्तुत करने की घोषणा की गई, जिनमें से कई देश की सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल दिशा को प्रभावित करने वाले हैं।
🔷 प्रमुख विधेयक जो संसद में पेश हुए
1. राष्ट्रीय डिजिटल निजता विधेयक 2025 , Parliament News May 2025
यह विधेयक डिजिटल दुनिया में तेजी से बढ़ते डेटा संग्रह और निगरानी को लेकर लाया गया है। इसके तहत: Parliament News May 2025.
- नागरिकों को अपने डेटा पर पूर्ण अधिकार मिलेगा।
- कंपनियों को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वे कौन सा डेटा एकत्र कर रही हैं और क्यों।
- सरकार के पास विशेष परिस्थितियों में निगरानी का अधिकार होगा, लेकिन न्यायिक मंजूरी जरूरी होगी।
विपक्ष का आरोप:
विपक्ष ने इस विधेयक को “सरकारी जासूसी को वैधता देने वाला कदम” बताया।
2. महिला आरक्षण संशोधन विधेयक Parliament News May 2025
इस बार सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 50% महिला आरक्षण की बात की है, जो वर्तमान 33% से ज्यादा है। यह विधेयक महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक माना जा रहा है।
समर्थन:
सभी पार्टियों की महिला सांसदों ने इसे “नारी शक्ति की विजय” कहा, Parliament News May 2025.
चुनौती:
कुछ क्षेत्रीय दलों ने इसे जातिगत आरक्षण के साथ जोड़ने की मांग की।
3. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (शहरी क्षेत्र)
अब तक सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में लागू मनरेगा जैसी योजना को शहरी बेरोजगार युवाओं तक लाने का प्रस्ताव इस विधेयक में रखा गया है, Parliament News May 2025
- शहरी युवाओं को 100 दिन का न्यूनतम कार्यदिवस सुनिश्चित करना।
- डिजिटल स्किलिंग के साथ रोजगार संयोजन।
नतीजा:
यह विधेयक युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हो रहा है।
🔷 प्रश्नकाल में चर्चा के प्रमुख विषय
🟢 महंगाई और पेट्रोल के दाम
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मई में बढ़ते पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों को लेकर सरकार को घेरा। वित्त मंत्री ने जवाब में कहा कि वैश्विक तेल संकट का असर है, लेकिन सरकार टैक्स में राहत देने पर विचार कर रही है, Parliament News May 2025
🟢 चीन के साथ सीमा तनाव
रक्षा मंत्री ने संसद में स्पष्ट किया कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होगा और सेना पूरी तरह सतर्क है।
🟢 AI और रोबोटिक्स बिल पर चर्चा
सांसदों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से जुड़े खतरों और लाभों पर विचार रखे। कई सांसदों ने AI से नौकरी छिनने की आशंका जताई, Parliament News May 2025
🔷 राज्यसभा में तीखी बहसें
राज्यसभा में माहौल कुछ अधिक तीखा रहा, विशेषकर जब संविधान संशोधन प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई। विपक्ष ने सरकार पर संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया।
- तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि “यह संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता है।”
- सरकार का तर्क: न्यायपालिका और कार्यपालिका में संतुलन के लिए यह बदलाव जरूरी है।
🔷 प्रधानमंत्री का संबोधन
मई सत्र के दूसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद को संबोधित किया। उनके भाषण के प्रमुख बिंदु:
- “विकसित भारत 2047” लक्ष्य को पाने के लिए नए सुधारों की घोषणा।
- 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की दिशा में उठाए गए कदमों का विवरण।
- युवा शक्ति और डिजिटल इंडिया को सबसे बड़ा इंजन बताया।
उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि “बहस हो, लेकिन बहिष्कार नहीं।”
🔷 संसद में कुछ रोचक घटनाएँ
- AI आधारित हिंदी अनुवाद मशीन का लोकसभा में पहली बार प्रयोग किया गया।
- एक सांसद ने रोबोट सहायक को साथ लाकर ध्यान आकर्षित किया – जो पहली बार भारत की संसद में देखा गया।
- संसद परिसर में E-Vehicle चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया।
🔷 सोशल मीडिया पर संसद का प्रभाव
संसद की कार्यवाही का सोशल मीडिया पर भी खासा प्रभाव पड़ा। ट्विटर (अब X) पर कुछ ट्रेंड्स:
- #MahilaSansad
- #DigitalPrivacyBill
- #UrbanMNREGA
- #Parliament2025
- #NayiDisha
लोगों ने खासकर महिला आरक्षण और डिजिटल निजता कानून पर अपनी राय खुलकर रखी।
🔷 निष्कर्ष: संसद मई 2025 की तस्वीर
मई 2025 का संसद सत्र न सिर्फ विधायी दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, बल्कि यह सत्र देश में नए युग के विचारों और बदलावों की शुरुआत का संकेत भी देता है। जहाँ एक ओर सरकार ने डिजिटल और रोजगार क्षेत्रों में बड़े कदम उठाए, वहीं विपक्ष ने महंगाई, सुरक्षा और पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह ठहराने की कोशिश की।
संसद की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है – जहाँ हर विचार को सुनने का अवसर मिलता है, हर मुद्दे पर बहस होती है, और अंततः देशहित में निर्णय लिया जाता है।
आपको संसद के किस फैसले ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? नीचे कमेंट करें और अपनी राय साझा करें।
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